नेकपा (एमाले) को आन्तरिक विवाद मिलाउने क्रममा पार्टी अध्यक्ष खड्ग ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष ‘सहमतिनजिक’ पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित नपार्ने र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने समझदारीसहित ‘निःसर्त’ २ जेठ, २०७५ अगाडिको पार्टी संरचना ‘ब्युँताउने’ सहमति भएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षले भने अझै पनि ओलीलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । त्यसका लागि ओलीबाटै न्यायोचित समावेश र विधिविधान कार्यान्वयनका लागि विश्वसनीय आधार नेपाल पक्षले खोजेको छ । यस विषयमा शनिबार छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने ओली पक्षका नेताले जानकारी दिएका छन् ।
‘माधव नेपालले पटक–पटक उठाएको विषय के हो भने ओलीले धेरै पटक ‘छल’ गरेका छन्, ‘नाइँ’ केही पनि भन्दैनन तर कार्यान्वयन गर्दैनन् । त्यसैले यस पटक कार्यान्वयन गर्ने विश्वसनीय आधार खोजिएको हो । साथीहरूले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुभएको छ । हेरौं, विश्वसनीय आधार आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले भने– ‘अदालतको फैसला आएपछि त्यसलाई पार्टीहितमा लागू गर्ने विषयमा हामीले आश्वस्त पारेका छौं र प्रतिबद्ध पनि छौं ।’
अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णय आए पनि वा निर्वाचनमै जानुपर्ने निर्णय आए पनि पार्टीमा एकताबद्ध भएर लाग्ने नेपाल पक्षको भनाइ छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट एमाले छिरेका नेतालाई अपमानजनक र विधिबाहिरबाट होइन, विधान संशोधन गरेर पार्टीमा स्वागत गरौं भन्ने धारणा राखेको पनि नेपाल पक्षका नेताले राखेको खबर शनिबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
