प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरूद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्धामा सोमबार फैसला आउने सम्भावना प्रबल छ । पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीको बहसलगायतका सबै प्रक्रिया सकिएर एक साताअघि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो मुद्धाको पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ । फैसलाको अन्तिम प्रतिक्षा भइरहँदा सर्वोच्चबाट के–कस्तो फैसला आउला भन्नेबारे सर्वत्र जिज्ञासा छाइरहेको छ । र, यस सन्दर्भमा आउन सक्ने फैसलाका चार सम्भावनाबारे आँकलन चलिरहेको छ ।
१. सर्वप्रथम सर्वोच्चले गर्न सक्ने पहिलो सम्भावित फैसला भनेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै अहिलेकै प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ । ठूलो दलको हैसियतमा ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संविधानको धारा ७३ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनले त्यसो नगरेर विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नभएको भन्दै प्रक्रियामा जान राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरिन् । २१ घन्टाको समयावधि राखेर गरिएको सो आह्वानपछि प्रधानमन्त्रीमा दुई जनाको दाबेदारी पर्यो । पहिले पदमुक्त प्रधानमन्त्री खड्ग ओली र दोस्रो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरिदिइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (४( अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । सो नगरी संविधानको धारा ७६ (५) मा गएकाले अब सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६ (४) को प्रक्रियामा गएर विश्वासको मत लिनू भनेर परमादेश जारी गर्न सक्छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै विश्वासको मत लिनू भनेर परमादेश गर्दा ओलीले संसदमा पुनः विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नैपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आह्वान गर्न सक्छिन् । धारा ७६ (५) अनुसार पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभए संसद् विघटनको बाटो खुला हुनेछ ।
२. सर्वोच्चले फैसला गर्न सक्ने अर्को विकल्प भनेको संसद् पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र देउवाले गरेको दाबी परीक्षणका लागि संसदमा पठाउने गरी फैसला आउन सक्नेछ । सर्वोच्चले सो फैसला गरेमा प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका दुवै जना संसदमा गएर विश्वासको मतको आधार तय गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदमा दुवैको बहुमत पुग्ने सक्ने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनको दिशातर्फ जानेछ र आगामी ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचनमा जानु पर्नेछ ।
३. अर्को विकल्प भनेको सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गर्दै ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनू भनेर परमादेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो विकल्प भनेको ‘ज्युडिसियल एक्टिभिज्म’ अर्थात् न्यायिक सक्रियता हो । अघिल्लो पटक पनि संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि सरकार बन्ने आधार नदेखिएको र अहिले पनि संसदको अंकगणितकै कारण सरकार बन्न सक्ने आधार प्रस्ट नभएकाले सर्वोच्चले संसद् विघटन सदर गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराऊ भन्न सक्नेछ । दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकार बन्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा पनि सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गरे अर्को राजनीतिक खिचातानी सुरु हुन सक्ने एक कानुन व्यवसायीले बताए ।
४. सर्वोच्चले गर्न सक्ने अर्को फैसला भनेको विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १ सय ४६ जना सांसदले रिट दायर गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता देउवासँग प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत रहेको दाबी गरेकाले सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार देउवालाई नियुक्त गर्नू भन्ने परमादेश जारी गर्ने सम्भावना रहेको एकथरीको तर्क छ । धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दलगत समर्थन र अरू दलबाट छुट्टिएर आएका सांसदहरूको समर्थनको आधारमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएको छ ।
यही अवस्थामा सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर न्यायालयले भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध परमादेश जारी हुने नसक्ने भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई परमादेश जारी गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न पनि रहेको खबर सोमबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
