सत्ता साझेदार दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच सहमति नहुँदा एमसीसीे सम्झौता फेरि अन्योलमा परेको छ । तीन दिनअघि ‘सहमति भएको’ भनिए पनि मंगलबार साँझसम्म आइपुग्दा गठबन्धनभित्र अविश्वास फराकिलो भएको छ ।
बुधबार दिउँसो बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्झौता टेबल नहुने सम्भावना बढेपछि त्यसअघि तीन दलका प्रमुख नेताहरूबीच छलफल हुँदै छ । माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निर्णय नै गरेको छ । मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले गठबन्धनमा सहमति नजुटाई ‘बलजफ्ती’ एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार एमसीसीबारे पार्टीले तीन निर्णय गरेको छ– ‘पहिलो, संसदको अवरोध अन्त्य भई संसद् सुसञ्चालन नभएसम्म एमसीसीजस्तो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित दूरगामी महत्त्व राख्ने मुद्दामा बहस र निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन; दोस्रो, संशोधन गरेर सम्झौता स्वीकार गर्ने प्रस्ताव राखिएकामा अमेरिकाले संशोधन नगर्ने भनेकाले यथास्थितिमा सम्झौता स्वीकार गर्न मिल्दैन र तेस्रो, प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले जोरजबर्जस्ती गर्दै सहमतिबेगर अगाडि बढाई पारित गरेमा गठबन्धन र सरकारमा माओवादी केन्द्रको सहभागिता नरहने ।’
गठबन्धनको अर्को साझेदार एकीकृत समाजवादीले पनि यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने अडान राख्दै आएको छ । सहज विकल्प के हुन सक्छ भनेर पनि छलफल भएको पार्टीका एक नेताले बताए । ‘परिमार्जनको प्रयास अहिले पनि छ, त्यसका लागि आग्रह गरौं; मान्नै नहुने कारण के छ र भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने– ‘हाम्रा सरोकारमा उनीहरूलाई स्पष्टीकरणपत्र लेख्न लगाउने पनि एउटा विकल्प हो; सबैको साझा सहमति बनाएर संकल्प प्रस्ताव अर्को विकल्प हो ।’
अमेरिकाले सम्झौतामा परिमार्जन हुन नसक्ने र फागुन १६ सम्म पारित नभए सम्झौता रद्द हुने ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री बुधबार नै टेबल गर्न प्रतिबद्ध छन् । सम्झौता संसदबाट पारित गराउन उनले पार्टीबाट निर्णय समेत गराएका छन् । बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फोन गरेर आग्रह गरेका थिए ।
‘तत्कालीन अर्थमन्त्रीले गरेको सम्झौता हो, त्यसैको निरन्तरताका लागि वर्तमान अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईंले टेबल गर्नुस्’– बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । तर, शर्माले भने पार्टीले फरक मत राखेको र अरू प्राविधिक कारणले पनि आफू बुधबार बैठकमै अनुपस्थित हुने भएकाले विकल्प खोज्न सुझाव दिएका थिए । शर्माले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई टेबल गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । आफू अर्थमन्त्री रहेका बेला २०७४ मा कार्कीले नै एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बुधबारको बैठकमै सम्झौता टेबल हुने सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए । ‘अब हामीसँग समय छैन, बुधबार संसद्मा टेबल हुन्छ,’ उनको दाबी छ– ‘संसद्मा गएपछि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सबै पक्षसँग छलफल गर्छौं, सहमतिका साथ अनुमोदन गर्न हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।’
प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा भने एमसीसी सम्झौता नै छैन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार संसद् बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । बुधबार रातिसम्मको अडानअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसीसीबारे विषय प्रवेश नै नगरी संसदमा पूर्ववत् नाराबाजी गर्ने भएको छ । त्यस्तै, कांग्रेसको तयारीअनुसार कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू र कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सम्झौता टेबल गर्न प्रस्ताव राख्नेछन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीको तयारीअनुसार सचेतकहरू क्रमशः देव गुरुङ र जीवनराम श्रेष्ठले भने अहसमति राख्नेछन् ।
संसदको कार्यसूचीबारे सभामुखलाई परामर्श दिने यो बैठकमा सत्ता साझेदार दलका सचेतकहरूले नै फरक–फरक अडान लिएमा सम्झौता टेबल नहुने सम्भावना छ । ‘बैठकका बारेमा अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ तर प्रमुख प्रतिपक्षीले विषयमै प्रवेश नगर्ने र सत्तापक्षले पनि फरक–फरक अडान राखेमा सभामुखले निर्णय गर्न समय लाग्नेछ, यस्तो अवस्थामा बुधबार सम्झौता टेबल हुन कठिन छ’– सभामुखको सचिवालय स्रोतले मंगलबार राति भन्यो । तर, परामर्श समितिमा सचेतकहरू एकमतले आएमा भने सोहीअनुसार कार्यसूची बन्ने पनि सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न शनिबार सहमति गर्दा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच ‘विकल्प खोजेर’ एमसीसी अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर, विकल्पमा सहमति हुन नसकेको भन्दै एमसीसी अघि बढाउन असहयोग गर्ने नीति दुई ‘वाम’ दलले लिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा छलफलको वातावरण बनाउँछु भन्नुभएको थियो तर अवरोध हटाउन एमाले तयार भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो– ‘त्यस्तै, संसदीय समितिमा छलफलमा लग्न सकिन्छ कि भन्ने विकल्प थियो, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयं अधैर्य हुनुहुन्छ ।’
एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच मंगलबार बिहान पनि छलफल भएको थियो । दाहाल र नेपालले एमसीसीमाथि पार्टीमा आन्तरिक छलफल भइरहेकाले हतार नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । ‘गठबन्धनका कुनै सदस्यले पक्षमा मतदान गर्ने, अरूले बहिष्कार गर्ने स्वाभाविक देखिएको छैन, समझदारीका लागि अरू विकल्पमा छलफल गरौं भनेर हाम्रा नेताहरूले भन्नुभएको हो, तर प्रधानमन्त्रीले अब धेरै ढिला भयो भन्दै टेबल गर्ने नीति लिनुभएको छ’– माओवादी केन्द्रका एक नेताले भनेको खबर बबिता शर्मा र कुलचन्द्र न्यौपानेको बाइलाइनमा बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
