“जवाफदेही गृहप्रशासन : शान्तिसुरक्षा र सुशासन”

आधारभूत रुपान्तरण

१. नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि गृह प्रशासनसंग सम्बन्धित संघीय प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, नेपाल विशेष सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, नागरिकता ऐन, विपद व्यवस्थापन ऐन, सामाजिक सुधार ऐन, निर्वाचनसंग सम्बन्धित ऐन लगायतकाआवश्यक कानूनहरु आगामी ४ महिना भित्र तर्जुमा गरी पारित गराइनेछ ।

२. संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको “संघीय संरचनात्मक स्वरुप” निर्माणका लागि समग्र गृह प्रशासनको पुर्नसंरचना गरिनेछ ।आगामी ५ महिना भित्र गृह मन्त्रालय र मातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संगठनात्मक स्वरुप पुर्नसंरचित हुनेछन् ।

३. गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै संगठनहरुलाई आन्तरिक रुपमा सुदृढिकरण गर्न र नागरिक प्रतिको जवाफदेहि सुनिश्चित गर्न प्रत्येक संगठनको रणनीतिक योजना (Strategic Plan) तयार गरी कार्यान्वयन गराइनेछ ।

४. स्पष्ट र पारदर्शी वृति विकास तथा सरुवा प्रणाली नभएकाले प्रहरी कर्मचारी बिभिन्न प्रभावशाली व्यक्ति र निकायको ढोका चाहार्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको नियुक्ति, बढुवा, क्षमता बिकास र सरुवाका लागि समय तालिका (Calendar) र निश्चित मापदण्ड तयार गरीअनुमान योग्य प्रणालीको विकास गरिनेछ । बढुवामा स्पष्ट नीति वनाई पद खाली भएको एक महिना भित्र वढुवाको प्रक्रिया अगाडी वढाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । सुरक्षा निकाय भित्र रहेको सेवा अवधि विवादको अन्त गरिनेछ । प्रहरीलाई छिटो, छरितो र चुस्त दुरुस्त राख्न शारीरिक रुपमा Fitness पक्षलाई ध्यान दिइनेछ र Fitness लाई समेत वृति विकासको आधारको रुपमा लिइनेछ ।

५. प्रहरी कर्मचारीले व्यक्तिगत रुपमा प्राप्त गर्ने लत्ता कपडा लगायतका Initial Issues का सामानको खपत अवधि बमोजिम आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाउने र समान गुणस्तर को सामान प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि अधिकतम पहल गरिनेछ। यस्ता पोशाक वा सामग्री उत्पादन गर्ने सरकारी उद्योग स्थापना पश्चात सोहि उद्योगबाट आपूर्ती गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

६. नेपाल सरकारको नीति बमोजिम शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्र संघबाट खटिने मिसनहरुमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कर्मचारीहरुको सहभागिता बढाउन आवश्यक पहल गरिनेछ । मिसनमा पठाउने जनशक्ति छनौटका लागि पारदर्शी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

७. गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै संगठनहरुलाई सुदृढ र सशक्त (Robust) बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ भौतिक पुर्वाधार, प्रविधि, उपकरण र बन्दोबस्तीका सामग्रीहरुको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक स्रोत उपलव्ध गराइनेछ । साथै सुरक्षा निकायहरुलाई भीड तथा दंगा नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।

८. राष्टिय सुरक्षा नीतिले निर्देशित गरे वमोजिम आन्तरिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।

९. गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनलाई संगठनको बृहत्तर उद्देश्य अनुरुप प्राप्त हुनु पर्ने नतिजासंग आवद्ध गरिनेछ । कार्यसम्पादनको परिणाम प्रति सम्बन्धित कर्मचारी जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । यसका लागि संगठन प्रमुख, विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, मातहत ईकाई प्रमुखहरुसँग समेत कार्यसम्पादन करार गरिनेछ । कार्यसम्पादनको परिणाम र संगठनको उद्देश्य प्राप्तिमा गरेको योगदानलाई सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वृत्ति विकासको आधार बनाइनेछ ।

१०. सुरक्षा निकायहरुबीचको राशन लगायतका वृत्ति विकासका सुविधाका प्रावधानहरुलाई समान बनाइनेछ ।साथै जिल्लाको भौगोलिक समग्र स्तरका तथा जिल्ला भित्रका दुर्गमक्षेत्रलाई समेत मध्यनजर गरी एउटै जिल्लामा पनि आवश्यकता अनुसारको फरक फरक राशन सुविधा निर्धारण गर्ने परीपाटी मिलाइनेछ।

११. सुरक्षा संगठनहरु र सम्बद्ध निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यलाई बिकसित एवं मजवुत वनाईनेछ । सुरक्षा निकायहरुलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्दा कमान्ड, कन्ट्राेलबारे स्पष्ट कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ ।

१२. सुरक्षासंगठन बाहिर र भित्रको गुटबन्दी, लविङ्ग तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि पूर्णरुपमा निषेध गरिनेछ । आन्तरिक रुपमा रहेका गुनासहरू सम्बोधन गर्न चेन अफ कमान्डभित्रै उपयुक्त संयन्त्र तयार गरिनेछ । सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा पदीय मर्यादाविपरीत  असम्बन्धित र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न निषेध गरिएको छ। उपरोक्त गतिविधिमा संलग्न उपर कडा कारबाही गरिनेछ ।

१३. उच्च पदस्थ सार्बजनिक पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ, अवकाश प्राप्त पदाधिकारी र सुरक्षा अधिकारी लगायतको व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीका सम्बन्धमा मौजुदा नीतिलाई पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक गरिनेछ । सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुलाई सुरक्षा बाहेकका अन्य कार्यमा खटाइने छैन । रघरेलु कामदारको रुपमा दुरुपयोग हुने कार्यको अन्त्य गरिनेछ ।

१४. विशेष योगदान गर्ने व्यक्तिहरुलाई राज्यबाट कदर स्वरुप प्रदान गरिने विभूषण, अलंकारको वितरण गर्नका लागि औचित्यपुष्टि हुने गरी वस्तुगत मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ ।

१५. जुनियर प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुले आफ्नो पिरमर्का, गुनासाहरू गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरिक्षकहरुसमक्ष दिन सक्ने संयन्त्रको विकास गरिनेछ।

१६.लामो समय सम्म एउटै दर्जामा रहि कार्य गर्दा प्रहरी कर्मचारीहरुमा नैराश्यता उत्पन्न भई कार्य संपादनमा असर पुग्ने गरेको देखिएकाले पदसोपानलाई पुनर्मूल्यांकन गरी समस्याको  समाधान गर्न प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारको बीचमा (सहायक हवल्दार), प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकको बीचमा  (प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक) पद सृजना गर्नेे तर्फ कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । साथै एउटै पदमा लगातार लामो अवधि सेवा गरी निवृत्त हुने अवधि पुगेकाप्रहरी कर्मचारीहरूलाई एक तह माथिल्लो पदमा बढुवा भइ अवकाश लिने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । घाइते तथा अंगभंग भएका र मानसिक रुपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई स्वास्थ्यसेवा र सम्मानजनक अवकाशको व्यवस्था गरीनेछ।

नागरिकलाई सुरक्षा प्रत्याभूति र सुशासन अभिवृद्धि

१७. राष्ट्र विखण्डनकारी गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई पूर्ण निषेध गरिनेछ । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ । सशस्त्र गतिविधि संचालन गरी राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्याउने खोज्ने व्यक्ति वा समूह विरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

१८. गुण्डागर्दी, संगठित अपराध, जबर्जस्ती असुली, चेलिबेटी बेचबिखन, महिला हिंसा आदिलाई नियन्त्रण गरिनेछ । अवैध ब्यापार, कालोबजारी गुन्डागर्दी, चोरी, निकासी, पैठारी, तस्करी जस्ता कृयाकलाप उपर निगरानी र नियन्त्रण गरिनेछ । विभिन्न बहानामा कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने उपर कडा कारबाही गरिनेछ । माथि उल्लेखित विभिन्न क्रियाकलापमा प्रहरी प्रशासनको संरक्षण रहने गरेको भन्ने गुनासाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिई त्यस उपर कडा निगरानी गरिनेछ र यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई कडा कारबाही गरिनेछ ।

१९. राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गर्ने प्रवृति, सोच, कार्यशैली र कार्य प्रणालीलाई अन्त गरिनेछ ।

२०. सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (Syndicate) को नियन्त्रण गर्न समन्वयात्मक रुपमा विशेष कार्यक्रम चलाइनेछ ।

२१. जनतासँग रहेका गृहप्रशासनसँग सम्बन्धित तथ्यपूर्ण गुनासो र उजुरी सुनुवाइका लागि गृह मन्त्रालय र प्रहरीहरुका प्रधान कार्यालयमा निःशुल्क टेलिफोन (Toll Free No) सहितको नियन्त्रण कक्ष (Control Room) स्थापना गरी प्रभाव प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । यसरी प्राप्त हुने गुनासा र जानकारीहरूको छानबिन गरी सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई सोको नतिजा जानकारी गराउने प्रणाली विकास गरिनेछ।

२२. राजमार्गलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । राजमार्गमा जनसुकै बहानामा हुने कुनै पनि अवरोधलाई आधा घन्टाभित्र आवश्यकता अनुसारको बल प्रयोग गरी राजमार्ग सुचारु गरिनेछ ।

२३. रेडियो, टिभी वा टेलिफोनमार्फत “गृहमन्त्री र जनताबीच सिधा संवाद कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न जनताको सूचना, जानकारी, सुझाव, समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिइनेछ ।

२४. विरोध प्रदर्शन कार्यले आवागमन, शान्ति, सुरक्षा र व्यवसाय सञ्चालनमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न काठमाडौंलगायतका ठूला शहरमा विरोध प्रदर्शनस्थल तोकिएको स्थानमा मात्र गर्न पाउने गरी स्थान तोकिनेछ ।

२५. ठमेल, दरबारमार्ग, पोखराको लेक साइडजस्ता पर्यटकको आवागमन बढी हुने क्षेत्रहरुमा २४ घन्टा बजार खुला रहने गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

२६. घटना घट्नुपूर्व समाधान र सहजीकरणको कार्यमा सामुदायको सहयोग र सहभागितामा प्रत्यक्ष परिचालित हुने गरी सामुदायिक प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । सञ्चालन निर्देशिकालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरि लागू गरिनेछ ।

आन्तरिक सुरक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम

नेपाल प्रहरी

२७. नेपाल प्रहरीमा विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्न विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

२८. कुनै पनि प्रहरी कार्यालयको In-charge हुनको लागि सम्बन्धित कार्यालयको कार्य प्रकृति अनुसारको जिम्मेवारी र कमान्डसम्बन्धी विशेष तालिम (Operation & Command Management Training) लिनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ ।

२९. प्रहरी जनशक्तिको “Duty Hour” निश्चित गरिनेछ । निश्चित Duty Hour भन्दा बढी समय काममा नलगाउन आवश्यक अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिइनेछ ।

३०. प्रहरीका लागि सुत्नका लागि उपयुक्त आवासको व्यवस्था नभएको, मेसको अवस्था राम्रो नभएको, पिउने पानी र शौचालयको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न योजनाबद्ध ढंगले क्रमशः “छाप्रोबाट ब्यारेकमा” बदलिनेछ ।

३१. प्रहरीबाट सेवा लिन दिइने निवेदनको प्रक्रियालाई क्रमश Online बाट समेत दिन सकिने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

३२. वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, उनीहरुमाथि हुने अनुसन्धानको समन्वय गर्न र अनाहकमा ठगिने र बेचिनेजस्ता कार्यहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि र उनीहरुका गुनासोहरुलाई आवश्यक सम्बाेधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि विशेष गरी बढी संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका देशहरुमा रहेका नेपाली दुतावासहरुमा प्रहरी सहचारी (Police Attaché) खटाइनेछ । साथै,अपराध कुनै देशको सिमामा सीमित नरहने तथ्यलाई हृदयंगम गरी मित्रराष्ट्रहरूसंग व्यवसायीक सम्बन्धलाई थप बिस्तार र विकास गर्नुका साथै INTERPOL,UNODC लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाइनेछ।

३३. अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिकीकरण गर्दै प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ । Cyber World मा हुने Crime लाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी जनचेतना अभिवृद्धिमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३४. प्रमुख शहरहरुमा अपराध न्यूनीकरण गर्न क्रमश प्रत्येक चोक र सडकहरुलाई “CCTV को Network Coverage” भित्र राख्ने गरी CCTV Grid तयार गरिनेछ ।

३५. कुनै घटनाको सूचना प्राप्त भएपछि उपलब्ध सवारी साधनबाट लाग्ने न्यूनतम Travel Time बाहेक १० मिनेटभित्र प्रहरी घटनास्थलमा पुग्ने गरी तयारी हालतमा राखिनेछ ।

३६. विपद उद्धारका लागि First Responder को रुपमा कार्य गर्दै आएको नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति र आधुनिक उद्धार सामग्रीको व्यवस्था गरी विपद उद्धारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

३७. नेपाल प्रहरीबाट अवकास प्राप्त गरेका पूर्वप्रहरी कर्मचारीहरु निजहरुले प्राप्त गर्ने पेन्सन लगायतका सुविधाहरुसम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।

३८. पदपूर्ति सम्वन्धमा प्रहरी नायव निरीक्षक पदवाट प्रहरी निरीक्षक पदमा  बढुवा गर्दा ४० प्रतिशत र प्रहरी निरिक्षक पदमा खुलाबाट पदपूर्ति गर्दा ६० प्रतिशत लिइँदै आएकोमा बढुवालाई थप सहज हुने गरी आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ ।

३९. प्रहरी उपरीक्षकभन्दा माथि बढुवा हुनका लागि निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित सुरक्षा कोर्ष पास गर्नु पर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

४०. जनसंख्या, भौगोलिक र सामाजिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी महानगर र उप महानगरहरूमा महानगरीय प्रहरी (Metropolitan Police), शहरी क्षेत्र र बिकसित नगरपालिकाहरुमा नगर प्रहरी (City police), शहरउन्मूख नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा ग्रामीण प्रहरी (Rural Police), दूर्गम उच्च पहाडी र हिमाली गाउँपालिकाहरूमा हिमाली प्रहरी (High Mountain police) मा वर्गीकरण गरी सो अनुरुपको संरचना, संयन्त्र निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ।

४१. नेपाल प्रहरीमा हाल विद्यमान रहेको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन पद्धतिलाई समयसापेक्ष वैज्ञानिक एवम् व्यावहारिक समेत हुने गरी परिमार्जन गरिनेछ ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल

४२. सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रको समयानुकूल परिभाषित र थप स्पष्टता गरिनेछ । साथै, संगठनात्मक पुनर्संरचना समेत गरिनेछ ।

४३. सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सीमा क्षेत्रमा Border Out Post को स्थापना गरिनेछ ।

४४. चोरी पैठारी, मानव तस्करी र अन्य निषेधित वस्तुहरुको ओसार, पसार नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीको गस्ती परिचालनलाई थप प्रभावकारी र उपलव्धिमूलक बनाइनेछ ।

४५. विपद उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति र आधुनिक उद्धार सामग्रीको व्यवस्था गरी विपद उद्धारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । विपदका घटना घटेको जानकारी प्राप्तपछि उपलब्ध सवारी साधनबाट लाग्ने न्यूनतम Travel Time बाहेक ३० मिनेटभित्र उद्धार टोली घटनास्थलमा पुगिसक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।

४६. लगानीको अनुकुल वातावरण बिकास गर्न सहयोग पुग्ने गरी “औद्योगिक करिडोर, क्षेत्र र प्रतिष्ठानहरु”को सुरक्षाका लागि आवश्यकता अनुसार औद्योगिक सुरक्षा बलको सेवा उपलब्ध गराइनेछ । साथै, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान (Vital Installation) र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि तयार गरी थप सुधार गरिनेछ ।

४७. प्रतिआतंकवाद क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम र स्रोत साधन सहितको Counter Terrorism इकाई STF को विकास गरिनेछ ।

४८. तराई क्षेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका इकाईहरुबाट सर्पदंश (Snake bite) को उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान

४९. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र उद्देश्यका साथ दक्ष जनशक्ति र स्राेत, साधन सहितको व्यावसायिक उर्जायुक्त नवसंगठनको रुपमा विकास गरिनेछ।

५०. घटना घट्नुपूर्व नै सम्भावित घटनाहरुको सूचना प्राप्त गरी सुरक्षा र अन्य सम्बद्ध निकायहरुलाई उपलब्ध गरार्इ शान्ति सुरक्षा र सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने गरी कार्यशैली र आचरणलाई थप मजबुत बनाइनेछ  ।

५१. आवश्यक थप जनशक्ति, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था सहित इन्टेलिजेन्स सेवालाई सबै आधारभूत कार्यक्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुनेसेवामा सुधार

५२. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ऋ।म्।इ।त्चबष्लष्लन लिनुपर्ने व्यवस्थालाई समय सापेक्ष र कार्य जिम्मेवारी मुताविक वनाईनेछ । ऋ।म्।इ। त्चबष्लष्लन को नयाँ पाठ्यक्रम तर्जुमा गरि लागु गरिनेछ ।

५३. सबै जिल्ला प्रशासनकार्यालयहरुमा ज्भउि म्भकप को स्थापना गरिनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिनका लागि दिनु पर्ने निवेदन फारमहरु ज्भउिम्भकपबाट निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी वनाईनेछ ।

५४. जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन दिइने निवेदनको प्रक्रियालाई क्रमश इलष्लिभ बाट समेत दिनसकिने प्रणालीको बिकास गरिनेछ ।

५५. अशक्त, अपांग, जेष्ठ नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा सहयोग गर्न कर्मचारी खटाइनेछ । साथै प्रत्येक कार्यालयहरुमा प्रतिक्षालय, अपांगमैत्री संरचना, खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था क्रमशः निर्माण गर्दै लगिनेछ ।

५६. सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्न, बिकास निर्माणका कार्यहरुमा समन्वयगर्न, जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयहरुमा समन्वय गर्न, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र सुशासन अभिवृद्धि गर्न“जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रभावकारिता अभिवृद्धि विशेष कार्ययोजना” २ महिना भित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

५७. सबै स्थानीय प्रशासनहरुमा क्रमशः सेवाग्राही कार्यालयमा आएपछि उनीहरुलाई सेवा प्राप्त गर्नका लागित्तगभगभ ःबअजष्लभ मार्फत त्यपभल लिने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरीनेछ । सेवा प्रवाहमा विचौलियाको उपस्थितिलाई पूर्ण निषेध गरिनेछ ।

५८. स्थानीय प्रशासन प्रदान गरिने सेवा तथा उपयोगी जानकारीहरु नागरिकलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन ःयदष्भि ब्उउष्अिबतष्यल निर्माण गरी २ महिनामा संचालनमा ल्याईनेछ ।

विपद व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि र शिघ्र परिचालन

५९. विपद जोखिम न्यूनिकरण राष्ट्रिय नीति र रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६०. भुकम्प, बाढी, पहिरो, डुवान, आगजनी, डडेलो, उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपहिरो, हिमपात र अन्य दूर्घटनाहरुको तत्काल खोजी तथा उद्धार गरी स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संगठनहरुको क्षमता बिकास गरिनेछ ।

६१. स्थानीय नागरिकहरुको विपद व्यवस्थापनको क्षमता बिकास गरी स्वयम सेवकहरु समेतको सहभागिता हुने गरी“विपद जनसेवा व्यूरो” गठन गरी विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि विपत पूर्व नै जनचेतना अभिवृद्धिको विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । विपद व्यवस्थापनमा उल्लेख्य योगदान गर्ने नागरिकरसमूहलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।

६२. ७ वटै प्रदेशमा २४सै घन्टा सेवा दिन प्रदेश स्तरीय “विपद कार्य संचालन केन्द्र” स्थापना गरिनेछ ।विपद व्यवस्थापन कार्यका लागि ७ वटै प्रदेशमा १।१ अत्यावश्यक सामग्री सहितको भण्डार गृह (ध्बचभजयगकभ) स्थापना गरिनेछ । साथै विपदका समयमा आवश्यक पर्ने सामग्री (खाद्यर गैरखाद्य) को पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६३. हलुका र मध्यम तहको खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण सहितको तुरुन्तै परिचालन हुने विशेष टोलीको व्यवस्था गरिनेछ ।

अध्यागमनको आधुनिकीकरण

६४. अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन व्यवस्थालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको वनाउनुका साथै दक्ष, सीपयुक्त र सुरक्षा संबेदनशीलतामा उपयुक्त तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई परिचालन गरीनेछ।

६५. अध्यागमनमा यात्रुहरुको आगमन र प्रस्थानको सूचना सुरक्षित र सहज प्राप्तीका लागी निश्चित प्रबिधियुक्त अभिलेख प्रणालीको विकास गरिनेछ। आगमन र प्रस्थानको अभिलेख तथा भिसा आवेदनमा आधारित विद्यमान क्ष्ःःक्ष् क्यातधबचभ लाई उपयुक्त द्ययचमभच ऋयलतचय िक्थकतझ द्वारा प्रतिस्थापन गरिनेछ ।

६६. अध्यागमन विभागबाट जारी गरिने भिसालाई भ(खष्कब वा क्mबचत ऋबचम मा परिणत गर्न एष्यितएचयवभअत शुरु गरिनेछ ।

६७. फरार अपराधी, आतंककारी तथा अवान्छित व्यक्तिको पहिचान तथा आवागमनमा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा संगठनसंग भएको अभिलेखसंग ख्भचषष्अबतष्यल गर्नका लागि समन्वय गरिनेछ ।

६८. अध्यामगन कार्यालय अन्तराष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलको सेवा प्रवाहलाई २४ घण्टा संचालन गर्न विद्यमान २ सिफ्टको सेवा प्रवाहलाई ३ सिफ्टमा लैजान सम्वन्धित निकाय सँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरीनेछ ।

६९. सबै प्रकारको भिसा र ट्रेकिङ परमिट आवेदन ट्राभल हिस्ट्री, आगमनरगमनपत्र अनलाइनबाट नै भर्न मिल्ने व्यवस्था सहितको क्ष्mmष्नचबतष्यल ःयदष्भि ब्उउ ीबगलअज गरिनेछ । निषेधित क्षेत्रको सन्दर्भमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।

कारागार सुधार

७०. कारागार नियमावली संशोधन गरी कैदीबन्दीकोराशन सिदा, नाबालक सिदा, सुत्केरी खर्च, दाहसंस्कार खर्च आदि सुविधा समयानुकुल बढाइनेछ ।

७१. अपराधको प्रकृति, कैदी वन्दीको अनुशासन, कैद भुक्तान अवधि आदि हेरी प्रहरी प्रशासनकै निगरानीमा तोकिएका विकास निर्माणका काममा श्रम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

७२. कैदीबन्दी स्वास्थ्य उपचारका लागि ५०० कैदीसम्मका ६३ कारागारलाई उपस्वास्थ्य चौकी सरह र ५०० भन्दा बढी क्षमताका ११ कारागारलाई स्वास्थ्य चौकी सरह औषधी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

७३. कारागार सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सबै कारागारहरुमा क्रमशस् ऋऋत्ख्र २४ घण्टा बत्तीको लागि एयधभच द्यबअपगउ को व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र

७४. राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नागरिकलाई योजनाबद्ध रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। “एक व्यक्ति एक परिचय नम्बर” प्रणालीमा नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक लाइसेन्स आदी एकिकृत गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ।
७५. आगामी ५ वर्ष भित्र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

लागूऔषध नियन्त्रण

७६. मादक पदार्थ बिक्रीवितरण अनुमति प्रदान गर्ने सम्वन्धित निकाय सँग समन्वय गरी  मादक पदार्थ वेचविखन गर्ने स्थान, समय, खरिद कर्ताको उमेर आदि कुराहरुको उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ । साथैप्रतिबन्धित तथा चिकित्सकको प्रिस्किप्सनमा मात्र बिक्रि गर्न पाइने औषधीहरुको दुरुपयोग हुन नदिन सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।

७७. लागूऔषधको प्रयोग घटाउन सचेतना लगायतका विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म संचालन गरिनेछ ।लागू औषधको दुव्र्यसनमा परेकाहरुको उपचार तथा पुनस्थापनाका लागि समुदाय र गैरसरकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा पुनस्थापना केन्द्रहरुको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

७८. सीमा क्षेत्रमा हुने लागू औषधको अवैध कारोबार र दुव्र्यसनलाई नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
ट्राफिक व्यवस्थापन

७९. तत्काल काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा  सुधार ल्याउन आवश्यकता अनुसार चोकमा ट्राफिक बत्तीहरू (त्चबाष्अ ीष्नजतक) र सिसिटिभी (ऋऋत्ख्) , जेब्रा क्रसिंग (श्भदचब ऋचयककष्लन)  र पाकिड.आदीको लागि सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वय र सहकार्य कार्य गर्न काठमाण्डौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी एकिकृत रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । तत्काल  राजधानी तथा देशभर सवारी आवागमनमा सहजता रसुरक्षाको प्रत्याभूती गराउन एकिकृत ट्राफिक ब्यवस्थापन योजना (क्ष्लतभनचबतभम त्चबााष्अ ःबलबनझभलत एबिल) तयार गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरीनेछ।

८०. ट्राफिक प्रहरीको हाल पाइरहेको जरिवानाको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता हटाइनेछ र ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाइ दैनिक अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरीनेछ।ट्राफिक प्रहरीको स्वास्थ्य सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

८१. सवारी दुर्घटना हुन नदिन सम्वन्धित सरोकारवाला समेतको समन्वयमा सवारी साधनको अवस्था, भार क्षमता, यात्रु क्षमता, चालकको अवस्था, सवारी साधनको गति, ट्राफिक चिन्हको अनिवार्य पालना आदि वारे स्पष्ट निर्देशन सहित आवश्यक अनुगमनलाई तिव्रता दिईनेछ ।

अनुगमनको व्यवस्था

८२. गृह मन्त्रालय मातहतका सबै विभागहरु र कार्यालयहरुको कार्य सम्पादन र नतिजाको व्यवस्थित अनुगमनका लागि ःयलष्तयचष्लन ँचबmभधयचप बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । संगठनको उद्देश्य, कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी र नीजसंग भएको एभचायचmबलअभ ऋयलतचबअत को आधारमा एभचायचmबलअभ ब्गमष्त गरिनेछ ।

८३. विशेष टोली कार्यस्थलमा नैखटाइसबै कार्यालयहरुको कार्य दक्षता मूल्याङ्कनगरिनेछ । मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट ठहरिने कार्यालय र कार्यालय प्रमुखलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।

८४. गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरुबाट प्रवाह भएको सेवाबाट सेवाग्राहीहरु सन्तुष्ट भए नभएको ९ऋगकतयmभच क्बतष्काबअतष्यल)विश्लेषण गर्नका लागि विज्ञहरुकोविशेष टोली खटाई अध्ययन गराइनेछ र प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा सेवाग्राहीको अधिकतम सन्तुष्टि र नागरिकमैत्री गृह प्रशासनका लागि थप सुधार गरिनेछ ।