उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई ‘कालो सूची’ मा नराख्न आदेश दिएको छ ।
धरौटीवापत ठेकेदारले राखेको रकम नझिक्न अदालतले सरकारका नाममा विषेधाज्ञा आदेश पनि दिएको छ । ठेक्का लिँदा कम्पनीले ७ करोड बैंक धरौटी राखेको थियो ।
नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र ऋषि अधिकारीको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सुनित रौनियारले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सिक्टा सिँचाई आयोजनाले कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर बैंक धरौटी झिक्न खोजेको दाबीसहित सिक्टा र त्यहाँका अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर रौनियारले रिट हालेको खबर बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
