तीन वर्षअघि विद्युत् विकास विभागबाट उत्पादन अनुमति लिएका तर कार्यप्रगति २० प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ ।
३६ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति विवरण मागिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए लाइसेन्स खारेज गरिने विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताएका छन् । ‘आयोजनाको फोटो सहितको प्रगति विवरण मागिएको छ,’ उनले भने– ‘उचित कारणसहितको विवरण पेस नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नेछौं ।’
२०७२ साउन ३० भन्दा अगाडि अनुमति लिएका तर प्रगति २० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै गरेका आयोजनालाई भदौ १२ मा पत्राचार गरेको विभागको भनाइ छ । ‘३–४ वर्ष हुँदा पनि आयोजना नबनाउने र लाइसेन्स मात्र ओगट्ने कामलाई अन्त्य गर्न त्यस्तो कदम चालिएको हो,’ महानिर्देशक सिंहले भने– ‘चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए लाइसेन्स समेत खारेज गर्ने तयारीमा छौं ।’
जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिने यो खबर बिहीबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
