प्रदेश सरकार हाँकिरहेका मन्त्री केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीजस्तै अलमलमा पर्न थालेका छन् । उनीहरूका पछिल्ला गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेका सर्वसाधारण सन्तुष्ट छैनन् ।
‘भोट दिएर शक्ति र सत्तामा पुर्याइयो तर त्यो अवसर ‘बाँदरलाई लिस्नो’ जस्तो भयो,’ प्रदेश नं. ३ का एक सर्वसाधारणले दुःखेसो पोख्दै भने– ‘मन्त्री हुँदा गुलिया भाषण गरेर चर्का आश्वासन बाँड्नहरुले हामीले देख्ने गरी अहिलेसम्म एउटै काम गर्न सकेका छैनन् । उदघाटन र सभा–सेमिनारमा अतिथि बनेरै दिन बिताइरहेका छन् ।’
प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफू, आफ्नो परिवार वा निकट व्यक्तिको प्रत्यक्षतः ‘निजी स्वार्थसिद्धि हुने खालका काम नगर्ने र नगराउने’ भनी प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति र मापदण्ड तयार पार्ने निर्णय गरेको बताएको धेरै समय बितिसकेको छ । प्रदेश– ३ को सरकार सञ्चालनका लागि सयभन्दा बढी कानुन बन्नु आवश्यक छ । तर, कानुन निर्माणले अहिलेसम्म उचित गति लिन सकेको छैन । कर्मचारी र भौतिक संरचना अभावको समस्या पनि उस्तै छ ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुस्त हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको काम–कारबाही र सेवा प्रक्रियामा बाधा परेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रहरी गठनका लागि सरकारको ध्यानै गएको छैन । स्थायी राजधानी कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने चर्चा त अझै बाँकी छ । कानुन अभावका कारण केहीमा अन्तरिमकालीन व्यवस्था गरी काम अघि बढाउनु परेको छ ।
संघ सरकारले आफूलाई चाहिने कर्मचारी राखेर फाजिल कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने बताए पनि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक भावना आत्मसात् गर्ने कर्मचारी आफैंले भर्ना गर्न नपाए संघीयता कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताएको छ । संविधानको धारा २४४ (३) अनुसार कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी उक्त आयोगको मापदण्ड तोक्नुपर्दछ तर यो काम पनि शून्य नै रहेको खबर शुक्रबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
