‘बालश्रम’ रोक्न चलाइएको सरकारी अभियान नारामा मात्र सीमित भएको छ । ८० लाख बालबालिकामध्ये सरकारी तथ्यांकअनुसार १६ लाख बालबालिकाहरु जोखिमयुक्त प्रकृतिको काम गर्न बाध्य छन् ।
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, सन् १९८९ ले १८ वर्ष उमेरसम्मको व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ ले १६ वर्षसम्मको व्यक्तिलाई बालबालिका मानेको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका शीर्षकमा यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । यस्तै, केन्द्रीय बाल कल्याण समितिसँग बालबालिकाकै लागि खर्च गर्न भनेर छुट्याइएको ९ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।
मन्त्रालयको बालबालिका हेर्ने शाखा अधिकृत इन्दिरा आचार्यका अनुसार विनियोजित बजेट सडक बालबालिका व्यवस्थापन, ऐन–नियम तर्जुमा, बालसुधारलगायतका शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । बजेट पर्याप्त भए पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा समुचित प्रयोग भएको नदेखिए खबर शुक्रबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
