सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतबाट दण्ड–जरिवाना सुनाइएका १ लाखभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ पर्न बाँकी छन् । हत्या, बलात्कार, ठगी, अपहरण, मानव बेचबिखनलगायतका फौजदारी मुद्धा ठहर भर्इ पक्राउ पर्न बाँकी ती व्यक्तिले १ लाख १२ हजार वर्षको कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ ।
सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पक्राउ पर्न बाँकी लाखभन्दा बढी व्यक्ति तथ्यांकमा सीमित छन् । अदालतबाट भएको फैसला समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा दण्डहीनता बढेको र पक्राउ पर्नेको संख्या धेरै भएको हो ।
सबैभन्दा धेरै उपत्यकाका ३ जिल्ला र प्रदेश– २ का जिल्लामा दण्ड–जरिवाना असुल हुन बाँकी छन् । प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संसदको सुनुवाई समितिमा पेस गरेको कार्यायोजनामा यस वर्षलाई ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ का रुपमा घोषणा गरिसकेको खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
