देशमै पहिलो पटक प्रादेशिक सरकारको अभ्यास सुरू भएको भर्खर ६ महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा ७ वटा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पारित गरिसकेका छन् र प्रदेशको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारीको प्रबन्ध गरिएको छ ।
तर, विकास–निर्माण, सेवा–प्रवाह र शान्ति–सुरक्षाजस्ता सरकारका प्राथमिक काममा भने सबै प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । कानुनको अभाव, उच्च तहका कर्मचारीको अटेरी प्रवृत्ति तथा संघीय सरकारप्रतिको उपेक्षाभाव प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउन मुख्य जिम्मेवार देखिएका छन् ।
प्रदेशको झमेला सल्ट्याउने जिम्मेवारी संविधानले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै दिएको छ । अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओली संविधानतः संघ र प्रदेश सरकारका सेतु मात्रै होइनन्, संघीयता कार्यान्वयनका मुख्य पात्र समेत हुन् ।
त्यसैले प्रदेश सरकारका समस्या समाधान गर्ने सूत्राधार समेत प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । तर, प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिनामा ओलीले बोलाएको परिषद बैठक उनकै कारण अनिश्चित भएको खबर आइतबारको नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
