संघीय संसदले मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा विधेयक हतार–हतारमा पारित गरेको छ । समयसीमा नजिकिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट हतार–हतारमा ती विधेयकहरू पारित भएका हुन् ।
संसदमा मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । १५ वटा आइतबार पारित भए र २ वटा पछि पारित गर्ने बताइएको छ । यी विधेयकहरू पारित गर्नका लागि एकै दिन धेरै पटक बैठक राखिएको थियो ।
संघीय संसदले उक्त विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको छ । स्मरणीय छ, संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानुन बनाउनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअनुसार असोज २ गते राति १२ बजेसम्ममा मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने सरकारको दायित्व छ ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदनबाट विधेयक पारित हुनुपर्छ । एउटा सभाले पठाएका विधेयक अर्को सभाले सन्देशसहित पठाएमा प्रक्रिया सहज हुन्छ तर केही संशोधन परे पुनः प्रक्रिया लम्बिने खबर सोमबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
यी हुन् पारित भएका १५ वटा विधेयक–
१. वैयक्तिक गोपनीयता
२. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन
३. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार
४. जनस्वास्थ्य
५. रोजगारीको हक
६. उपभोक्ता संरक्षण
७. खाद्य अधिकार
८. आवासको अधिकार
९. भूमिसम्बन्धी सातौं संशोधन
१०. सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी
११. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा
१२. अपराधपीडित संरक्षण
१३. बालबालिका
१४. वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन)
१५. अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार
