सरकारले चाहँदा १६ स्थानमा नयाँ राजदूत पठाउन सक्छ । त्यसको भित्री तयारी गरेको भन्न थालेको पनि ६ महिना बितिसक्यो । तर, राजदूत नियुक्तिले अझै टुंगो पाएको छैन ।
दिल्ली दूतावास झन्डै १ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ भने युएई ३ वर्षदेखि । मलेसियामा पनि राजदूत नभएको १ वर्ष पुग्ने लागेको छ । अन्य ६ स्थानमा पुस–माघदेखि राजदूत खालि हुँदैछन् । अघिल्लो सरकारले पठाएको राजदूत पनि फिर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ । ४ स्थानमा खाली, ६ स्थानमा कार्यावधि सकिने र ६ स्थानमा फिर्ता बोलाउँदा सरकारले १६ स्थानमा नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी ‘थिंक–ट्यांक’ पनि नेतृत्वविहीन छ र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन । राजदूत नियुक्तिका लागि भन्दै सरकारले मापदण्ड पारित गरेको पनि २ महिना भइसकेको छ । सरकारद्वारा तयार मापदण्ड अनुरूप ‘योग्य व्यक्ति’ नभेटिएपछि राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको खुलासा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले गरे ।
‘हामीकहाँ मानिसकै पो अभाव रहेछ । अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका ‘काविल’ (योग्य) व्यक्ति नै रहेनछन्,’ एक मन्त्रीले भने– ‘भारतका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिमा विवाद आयो, अर्को त्यही स्तरको व्यक्ति खोई ल्याउनुहोस् न दलभित्रबाट, कूटनीतिक सेवामा दुवैतर्फ समस्या रहेछ ।
राजदूत बन्न ‘योग्य’ व्यक्ति नै नपाइएको यो खबर सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
