संविधानमा अझै असन्तुष्ट रहेका तर तीनै तहमा निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि भएका मधेसी दलका नेता–कार्यकर्ताले सरकारी कोषबाटै ३ असोजमा संविधान दिवसको विरोध गर्ने भएका छन् ।
केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय बिदा दिएर संविधान दिवसको खुशीयाली मनाउने तयारी गरिरहेका बेला प्रदेश– २ सरकार र संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीले ३ असोजलाई ‘कालो दिवस’ का रूपमा मनाउन लागेका हुन् ।
तर, फोरमभित्र भने विवाद…
संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तराई–मधेस प्रदेश कमिटीले ३ असोजलाई कालो दिवसकै रूपमा मनाउने निर्णय सार्वजनिक गर्दा केन्द्रीय कमिटीले भने विरोधका कार्यक्रम नभएको दाबी गरेको छ । सरकारमा सहभागी भएको फोरममा संविधान दिवसलाई मनाउने कि कालो दिवस मान्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ ।
फोरम नेपाल केन्द्रीय कमिटीकी उपाध्यक्ष एवं तराई–मधेस प्रदेश कमिटीकी अध्यक्ष रेणु यादवले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन् । तर, सोमबार फोरम नेपालका उपमहासचिव एवं केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले पार्टीका तर्फबाट ३ असोजका लागि कुनै विरोधका कार्यक्रम नभएको जनाएका छन् ।
दुई नेताले जारी गरेको छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिले फोरम नेपालमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । तर, यादवले पार्टीको आधिकारिक निर्णयबाटै विरोधका कार्यक्रम भइरहेकाले स्थगित नभई भव्य रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको बताएको खबर मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
