सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘पोर्न साइटहरु’ बन्द गराउने भएको छ । मन्त्रालयले यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन दूरसञ्चार प्राधिकणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
अश्लील सामग्रीमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पहुँचमा रोक लगाउन यस्ता वेबसाइट बन्द गर्नु आवश्यक भएकाले त्यस्तो निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, साइबर कानुन र इन्टरनेटसम्बन्धी मुद्दाका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अधिकारी भने सरकारले यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन दिएको निर्देशन ‘अनावश्यक र गलत कदम’ भएको टिप्पणी गर्छन् । सरकारले यौनजन्य सामग्री के हो भन्ने परिभाषित नगरीकन यस्ता वेबसाइटको पहुँच बन्द गराउन निर्देशन दिएको उनको ठम्याइ छ ।
सरकारको निर्देशनले सिनेमाका दृश्य, मनोरञ्जनात्मक सामग्री, इन्टरनेट प्लेटफर्ममा हुने एडल्ट सामग्रीमाथि पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने अधिवक्ता अर्यालको आशंका छ । ‘सरकारले अश्लीलतालाई परिभाषित गरी मापदण्ड बनाएर मात्रै यस्तो निर्देशन दिनु उचित हुन्छ’– उनी भन्छन् ।
भारतमा बिफल…
छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०१५ मा पोर्न साइटमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि सफल भएन । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचार अनुसार त्यतिबेला सरकारले अश्लील सामग्री दिने ८ सय ५७ वेबसाइटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तर, सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निर्णयको कडा विरोध भएपछि यसलाई ‘चाइल्ड पोर्न’ मा सीमित गरिएको छ । सरकारले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई ‘चाइल्ड पोर्न’ लाई बढावा दिने सबै वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएको खबर आइतबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
