केही समयअघि ५ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशभरकै स्थानीय सरकारलाई निर्देशनात्मक पत्राचार गर्यो– ‘सडक उपभोग गरेबापतको कर नलिनू ।’
तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भौतिक पूर्वाधार उपभोग शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले सडक कर लगाइरहेका थिए । अहिलेसम्म स्थानीय सरकार आफैंले निर्माण गरेका सडक नभएकाले पुरानै सडकमा ‘कर’ लगाउने कार्यलाई अनुचित एवं अत्याचार ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा कुनै पनि सडक उपयोग गरेवापत कर नलिन स्थानीय सरकारलाई निर्देशन जारी गर्यो ।
यद्यपि अझै केही स्थानीय तहले भने पहिल्यै बनेका सडकमा कर असुली गरिहरहेका छन् । ‘सडक कर’ असुल्ने स्थानीय तहमध्ये दाङको घोराही उपमहानगरपालिका पनि एक भएको खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
