संघीय निजामती सेवा विधयेकका विभिन्न प्रावधानलाई हरेफर गर्ने कार्य सरकारले अघि बढाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकप्रति कर्मचारीका विभिन्न संगठनले व्यापक असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएपछि सरकारले प्रस्तावित विधेयकलाई हेरफर गर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिमा मन्त्रीहरू सो विधयेक हेरफेर गर्नुपर्ने टुंगोमा पुगेका हुन् ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन रहेको सो विधेयकको हेरफर गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । समितिले विधेयकको अध्ययन गरी हेरफेर गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
मस्यौदामा भएका विभिन्न प्रावधानको आलोचना, विवाद र असन्तुष्टिबारे अध्ययन केन्द्रित गरिएको सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । विशेष गरी चर्चामा रहेका सेवा समूह, ट्रेड युनियन र अनंकित कर्मचारीको बढुवाबारे सघन छलफल भइरहेको खबर सोमबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
