सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छाप्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारद्वारा छापिँदै आएको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले उक्त कार्ड छाप्नका लागि दसवटा मेसिन खरिद गरे पनि हाल चार वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ट्रायल पास गरेका चालकलाई छोटो समयभित्र नै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता विभागले पटक–पटक जनाए पनि पूरा हुन सकेको छैन । साढे पाँच लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
उक्त कार्ड छाप्नका लागि सरकारले मेसिन खरिद गरी सञ्चालमा ल्याएको थियो । विभागलाई नै थप मेसिन खरिद गरेर छपाइको काम अगाडि बढाउनुको सट्टा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको स्वार्थमा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले खरिद गरेको मेसिनमा बारम्बार समस्या आएपछि हाल ट्रायल पास गरेका साढे पाँच लाख चालक स्मार्ट कार्डको प्रतीक्षामा रहेका छन् । ट्रायल पास भएको वा नवीकरणका लागि दस्तुर बुझाएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेको खबर सोमबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
