तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री सञ्जय शाहले मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटेपछि पनि मन्त्रीको हैसियतमा प्रयोग गर्दै आएको बा ४ च १५०३ नम्बरकोे मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्राडो गाडी आयोजनालाई फिर्ता नगरी आफूसँगै लिएर गए ।
उक्त गाडी २ वर्षपछि महोत्तरीको जंगलमा बिग्रिएको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटौंडामा बुझायो । २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई प्रयोग गर्न आवश्यक पर्यो भन्दै मेलम्ची आयोजनाको बा१झ ८७५९ नम्बरको प्राडो गाडी माग्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीको ठाडो आदेशमा लगिएको उक्त गाडी अहिले कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्नेमा आयोजना नै बेखबर छ ।
तत्कालीन अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी समालेपछि दीपेन्द्रनाथ शर्माले मेलम्ची आयोजनामा भएको सबैभन्दा, महँगो, राम्रो र नयाँ गाडी उपलब्ध गराउन आयोजनालाई दबाब दिए । आयोजनाले बा १ झ ८०९४ नम्बरको ल्यान्ड क्लुजर गाडी सचिव शर्माका लागि भनेर सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइदियो । आयोजनाका नाममा रहेको उक्त गाडीमा सचिव शर्माले रातो नम्बर प्लेट हाल्न लगाए । उनले रातो नम्बर प्लेट राखिएको आयोजनाको उक्त गाडीको नम्बर अहिले बा ८ च ६७६० छ । शर्मा अहिले पनि सोही गाडी चढेर हिँडिरहेका छन् । उनी हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव छन् ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले पनि आयुक्त भएदेखि नै मेलम्ची आयोजनाको बा १ झ ८७६३ नम्बरको प्राडो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । मेलम्ची आयोजनाको नाममा रहेको उक्त गाडी पनि प्राधिकरणका आयुक्तहरुले पहुँच र प्रभाव देखाएर लगेको स्रोतले बतायो । तिवारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको मेलम्ची आयोजनाको गाडी प्रयोग गर्नु अनुचित र अनैतिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अर्यालको भनाइ छ ।
राजनीतिक र अन्य प्रभावका आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका गाडी दुरुपयोग गरिएका यी केही उदाहरण हुन् । आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउने भाका सार्दै आए पनि सरकारपिच्छेका मन्त्रीलाई गाडी उपलब्ध गराउन भने छाडेको छैन । माग हुनासाथ ठाउँका ठाउँ आयोजनाले गाडी उपलब्ध गराउँछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका एक सहसचिवले मेलम्ची आयोजनाका नाममा खरिद गरिएका गाडी दुरुपयोगको अवस्था हेर्दा यो पानी वितरण, व्यवस्थापन आयोजना नभई गाडी वितरण तथा व्यवस्थापन आयोजना हो जस्तो लागेको बताए । आयोजनाले भिआइपीलाई गाडी बाँडेजसरी नै आयोजना निर्माणमा ध्यान दिएको भए पटकपटक काठमाडौंवासीले मेलम्चीको पानी खाने भाका सरेको देख्नु नपर्ने खबर सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
