छुट्याइएको विकास बजेट नै खर्च गर्न नसकिरहेका मन्त्रालयहरुले विलाशिता र अनुत्पादक क्षेत्रमा मनलाग्दी खर्च गर्नका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
१७ वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ४४ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट माग गरेका हुन् । यिनै सरकारी निकायमार्फत यस वर्ष विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्चको स्थिति भने निराशाजनक छ रहेको छ ।
३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियाजन गरिएको मध्ये साढे तीन महिनामा सबै सरकारी निकायहरुले २४ अर्ब ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् । त्यसको झन्डै दोब्बर बजेट १९ वटा निकायहरुले माग गरेका हुन् ।
‘शीर्षक जे भए पनि मन्त्रीहरुले मनलाग्दी खर्च गर्न थप बजेट माग गरेका हुन्,’ पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले भने– ‘नत्र, तीन महिनामै यति धेरै थप बजेट किन माग गर्नुपर्यो ? वार्षिक कार्यक्रममा समावेश शीर्षकको बजेट नै खर्च गरे भैगो नि !’
राज्यको ढुकुटीमाथि ब्रह्मलूट गर्ने थप प्रयासबारेको यो खबर सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
