सरकारले २०७२ मंसिरदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्ड लाइसेन्समा स्तरोन्नति गर्यो ।
सुरुमा साबिक बागमती अञ्चलबाट सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स २०७४ सम्ममा आइपुग्दा देशैभर लागू भयो । तर, कार्डको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा हालसम्म पनि लाइसेन्स लिनका लागि ट्रायल पास गरेको १७ महिनासम्म स्मार्ट कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट लाइसेन्सको प्राविधिक पक्षलाई लत्याएर निजी कम्पनीलाई स्मार्ट कार्ड प्रिन्टिङको जिम्मा लगाएको छ । यातायात विभागले लेजर प्रिन्टर खोपेर लेखिने स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको छ ।
तर, असोज २९ मा सरकाले निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई थर्मल प्रिन्टिङ (सामान्य लेखाइ) विधिबाट ५ लाख कार्ड ४५ दिनभित्र प्रिन्ट गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । यसपछि सरकारी मेसिनबाट प्रिन्ट गर्ने काम रोकिएको छ ।
उक्त सम्झौता अनुसार मालिकाले कात्तिक ४ देखि कार्ड प्रिन्ट गरिरहेको खबर मंगलबारको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
