काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै क्षेत्रमा ठूला होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट आदि हटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले अवज्ञा गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले १६ भदौ, ०७२ मा गरेको फैसला महानगरपालिकाले लत्याउँदै आएको हो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय काठमाडौं महानगरपालिकाले भने ‘कारबाही गरिरहेको’ दाबी गरेको छ । गैरकानुनी रूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड देखेसम्म हटाइएको दावी काठमाडौं महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नवराज ढकालले गरे ।
यस्तो छ महानगरको नीति…
महानगरपालिका नगर परिषदले जारी गरेको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति, २०७० को ४ नम्बरको खण्ड (क) मा महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थानहरूमा अनधिकृत ढंगले राखिएका सम्पूर्ण व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डहरू तथा प्रचार सामग्रीहरू हटाउने र उक्त स्थानहरूमा व्यावसायिक विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री तथा बोर्डहरू राख्न निषेध गरिएको छ ।
तर, महानगरपालिकाले भने आफैंले बनाएको नियम समेत उल्लंघन गर्दै आइरहेको खबर सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
