अर्थ मन्त्रालयको ‘स्टेटमेन्ट अफ टेक्निकल एन्ड अदर एसिस्ट्यान्ट’ पुस्तिकामा मानवअधिकार आयोगको ‘शान्ति, अधिकार र सुशासन कार्यक्रम’ का लागि आ.व. २०७३–०७४ मा डेनमार्कले ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको उल्लेख छ ।
सोही वर्ष आयोजना खर्च शीर्षकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका नाममा दातृनिकायबाट ४८ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । एकै आर्थिक वर्षमा दातृनिकायबाट आयोगका नाममा झन्डै साढे ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध भएर खर्च भएको अर्थको पुस्तिकामा जनाइए पनि यसबारे आयोगलाई भने कुनै जानकारी नै छैन ।
खर्च गरेको भनिएको दुई वर्षसम्म मानवअधिकार आयोग बेखबर छ । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आर्इएनजीओ) मार्फत आएको भनिएको रकम ‘कहाँ, कुन कार्यक्रममा खर्च भएको हो ?’ भन्दै पत्रमार्फत सोधेको प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयले दिन सकेको छैन ।
आफूहरूलाई जानकारी नदिई अन्य रकम पनि आएको हुन सक्ने आशंका आयोगले गरेको खबर शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
