फेवातालको अतिक्रमित जग्गा एक वर्षभित्र सरकारीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले दायर गरेको रिटको निर्णयमा फेवताल पुरिएर व्यक्तिविशेषका नाममा जग्गा दर्ता भएको देखिए छानबिन गरी कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
‘केबलकार निर्माण नगर्नू’ अधिवक्ताहरु भगवती पहारी, रमा पन्त, कविता पाण्डे र नृपेन्द्रजंग बस्नेतले दायर गरेको अर्को रिटमा फेवातालमा केबलकार निर्माण नर्गन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको खबर शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
