खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादले मातहत शाखाहरूलाई आफूखुसी ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरेको पाइएको छ ।
सञ्चालक समितिको निर्णयबिनै उनले २४ वटा शाखालाई रकम बाँडेका हुन् । खानेपानी संस्थान आर्थिक विनियमावली अनुसार वार्षिक बजेट तथा संस्थागत योजना समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
संस्थानको बजेट उपसमितिले छलफल गरी व्यवस्थापकसमक्ष खाका पेस गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकले सिफारिस गरेको बजेट विनियोजन गर्ने–नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अन्तिम अधिकार सञ्चालक समितिलाई हुने खबर शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
