श्रम समझदारी भएको एक महिनाभन्दा बढी समय भैसक्दा पनि मलेसियाको रोजगारी खुल्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो– ‘जुँगाको लडाइँ ।’
कामदार निःशुल्क पठाउने समझदारी गरेका मन्त्री गोकर्ण विष्टबाट अवसरको फाइदा लिन केही व्यवसायीले चलखेल समेत सुरु गरेका छन् । ‘कारबाही गरेका’ संरचनाका ठाउँमा आउने बाटो बनाउन तिनले दबाब दिने गरेको स्रोतले बतायो ।
बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थाले अनावश्यक पैसा उठाएको भन्दै मन्त्रालयले जेठमा कारबाही गरेको थियो । मन्त्री विष्टकै निर्देशनमा तीमध्ये अधिकांशका सञ्चालक पक्राउ परेका थिए । तिनको मुद्दा विचाराधीन छ ।
कात्तिक १२ मा श्रम समझदारी गर्दा मलेसियाले ती संरचना हटाउन मानेन । बरु सबैमा गरी लाग्ने करिव १८ हजार रुपैयाँ आफ्नै देशका रोजगारदातालाई तिराउन राजी भयो । त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य भएका मन्त्री विष्टले तिनका ठाउँमा नयाँ व्यवसायी भित्र्याउन चाहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यो आकर्षक कमाइ हुने व्यवसाय हो ।
स्रोतका अनुसार भीएलएन र ओएससीका लागि पूजा चन्द ठकुरी, आईएससीका लागि सन्तोष कार्की र बायोमेट्रिक मेडिकलमा रघु पुरीलगायत केही व्यवसायी वैकल्पिक अवसरको दाउमा छन् । चन्द ऊर्जा व्यवसायी हुन् । पुरीको ‘दि रिभर ओभरसिज’ नामक बढी उजुरी पर्ने म्यानपावर कम्पनी रहेको खबर सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
