नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (र्इपीजी) ले पाँच महिनाअघि तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अझै बुझाउन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले र्इपीजी टोलीलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटको समय नै मिलाउन दिएका छैनन् ।
१९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिबाट भारतभन्दा नेपाल लाभान्वित भएको र अहिले र्इपीजीको प्रतिवेदनले भारतलाई समस्या तथा नेपाललाई थप लाभ हुने डोभालको निष्कर्ष छ ।
र्इपीजीको भारत पक्षका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीले मोदीसँग भेटघाटको समय मिलाउन कोसिस गरिरहेका छन् । तर, प्रतिवेदन नसच्याए प्रधानमन्त्री मोदीले नबुझ्ने डोभालको भनाइपछि र्इपीजी अनिर्णयको बन्दी भएको छ ।
नेपाली पक्ष भने मोदीको समय पर्खेर बसेको छ । र्इपीजीको म्याद असारमै सकिएको हो । एक पटक सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको प्रतिवेदन सच्याउन सम्भव नभएको खबर बुधबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
