जनताको रगत–पसिना शोषेर सरकारी ढुकुटीमा सञ्चित गरिएको रकमबाट तलब–भत्ता र अनेकौं सुविधामा मस्ती मार्दै तिनै जनता, राष्ट्र र सरकारको थाप्लामाथि टेकेर सरकारी कर्मचारीहरु यतिबेला ‘आन्दोलन’ छेडिरहेका छन् ।
सरकारद्वारा हालै जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनमा नआउँदै त्यसलाई ध्वस्त पार्ने भन्दै कर्मचारीहरु ‘आन्दोलन’ मा उत्रिएपछि सो अध्यादेश र सँगसँगै सरकार समेत संकटमा परेको छ । समायोजन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन माग राख्दै निजामति कर्मचारीहरु बुधबारदेखि ‘आन्दोलन’ मा उत्रिएका हुन् ।
पञ्चायती शैली र मानसिकताका निजामति कर्मचारीहरुले कुनै हालतमा पनि संघीय गणतन्त्रको मर्मअनुरुप कामकाज अगाडि बढाउन दिइरहेका छैनन् । दिनहुँ नयाँ–नयाँ बखेडा झिक्दै निहुँ मात्रै खोजिरहने, सरकारले खटाएका ठाउँमा जान नमान्ने र जान इच्छुकहरुमाथि समेत दबाव दिने तथा संघीयता खारेज गराउन माहोल बनाउने काम कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् ।
यसखाले तीतो यथार्थतालाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्दै नयाँ संविधान, सो अनुरुपका कानुन–नियम तथा सरकारी निर्देशन नटेर्ने जुनसुकै तहका कर्मचारीहरुलाई कठोरतापूर्वक तत्काल बर्खास्त गर्ने अनि नियम–प्रक्रिया मिलाएर नयाँ भर्ती गर्दै बेरोजगार अरु नागरिकहलाई अवसर दिने साहस गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाव बढिरहेको छ ।
अध्यादेशको चर्को विरोध गर्दै कर्मचारीहरुले बुधबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रर्दशन गरेको खबर बिहीबारको कान्तिपुर, नागरिकलगायतका दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रकाशित छ ।
