कामदार रोकिएको ६ महिनापछि कात्तिक १२ मा नेपाल र मलेसियाबीच काठमाडौंमा नयाँ श्रम सम्झौता भयो ।
कामदारले बेहोर्नु परेका अनावश्यक आर्थिक बोझ हटाइएको घोषणा भयो । तर, सम्झौताको दुई महिना बित्दा समेत किन खुलेन त नेपाली युवाहरूका निम्ति मलेसियामा रोजगारी ?
ठ्याक्कै जवाफ कसैसँग छैन । श्रम सम्झौतामा कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क, आउने–जाने हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच खर्च, रोजगारदाताबाटै व्यहोर्ने गरी मलेसियाले जिम्मा लिएको छ ।
रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावरलाई सेवा सुल्कवापत कामदारले पाउने मासिक न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत रकम दिने उल्लेख छ । सम्झौतामा उल्लेखित सर्त लागू भए मात्रै मलेसियामा रोजगारी खोल्ने अडानमा छन् श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट ।
‘बेथिति रोक्न कदम चालिएको हो, कामदारको हितका लागि कुनै प्रकारको अनावश्यक तह चाहिँदैन’– मन्त्री विष्टले भनेको खबर शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
