नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले प्रतिवेदन तयार पारेको ६ महिना नाघिसकेको छ तर भारतको कूटनीतिक संयन्त्र र सुरक्षा निकायको आपत्तिका कारण त्यहाँका प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझेका छैनन् ।
‘भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने निकाय (कूटनीतिक संयन्त्र र सुरक्षा निकाय) असन्तुष्ट भएका कारण ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भएको हो,’ नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको उच्च स्रोतले मंगलबार भन्यो– ‘हामीले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र ईपीजी टोलीलाई स्पष्ट जानकारी दिइसकेका छौं ।’
खासगरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सीमा नियमनका प्रावधानबारे भारतीय सुरक्षा संयन्त्र असहमत भएको हो । सीमाबारे भारत तर्फका सदस्य बीसी उप्रेतीले नै प्रस्ताव राखेका थिए । उनको प्रस्तावमा नेपालले केही विषयमा असहमति राखे पनि अधिकांश विषयमा सहमति जनाएको थियो । त्यसपछि नियमनकै पक्षमा दुई टोलीबीच समझदारी बनेको थियो ।
तर, भारतीय सुरक्षा निकायले प्रतिवेदनमा ‘नेपाल पक्ष बलियो भएको’ भन्दै नबुझ्न मोदीलाई सल्लाह दिएको छ । यद्यपी ईपीजी त्यसमा सहमत छैन । सीमा नियमनको प्रस्ताव गर्ने सदस्य उप्रेतीको गत साता निधन भइसकेको खबर बुधबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
