तपाईं सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने अब व्यक्तिगत इमेल खोल्न पाउनुहुन्न । सरकारी इमेल नै खोल्नुपर्छ ।
तर, त्यो इमेल पनि तपाईंको पद, विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय अनुसारकै हुनेछ । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ मान्छेले पहिले नै इमेल ठेगाना दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को प्रस्तावनामा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकायबीच विद्युतीय माध्यम (इमेल) बाट चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदान–प्रदान गरी छिटोछरितो निर्णय गर्न, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन, कागजविहीन कार्यालयको उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा सरकारी काम–कारबाहीको अभिलेख सुरक्षित राख्न आवश्यक भएकाले उक्त निर्देशिका ल्याइएको उक्त निर्देशिकाको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरेर छापिएको मितिदेखि लागू हुने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका, २०७५ कार्तिक २६ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
यसको संयोजन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवले गर्ने जिम्मा तोकिएको थियो । उक्त समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र गृह मन्त्रालयका सहसचिव, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको खबर आइतबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
