जिल्लामा सञ्चालित गरिबी निवारण कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । गरिबी निवारण कोषले मुगुमा ४ सय ७८ सामुदायिक संस्था गठन गरेको थियो ।
कार्यक्रम अलपत्र परेपछि सामुदायिक संस्थामार्फत आय–आर्जन र पूर्वाधारतर्फ लगानी भएको करिव ३२ करोड रकम जोखिममा परेको छ ।
सरकारले कात्तिकदेखि गरिबी निवारण कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि आय–आर्जन र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अलपत्र परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०६१–६२ को माघदेखि जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
कार्यक्रम खारेज भएपछि सामुदायिक संस्थामा आबद्ध ९ हजार घरधुरीका करिव ४६ हजार सदस्य अन्योलमा परेको खबर सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
