सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारीमाथि अब ‘कडाई’ गरिने भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत यस्तो ‘कडाई’ गर्न लागिएको हो ।
अहिले छलफलकै क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीले सरकारी नीतिको आलोचना गर्नु नहुने प्रावधान राखिएको छ । सो ऐनको दफा ७६ मा सरकारको आलोचना गर्नु नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोज अध्यादेश र कर्मचारी समायोजनका विविध पक्षबारे कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइनमा लेख लेखेकामा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको खबर सोमबारको नेपाल समााचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
