साइबर अपराध गर्नेलाई १ करोड जरिवानदेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन ल्याउने तयारी सरकारले पूरा गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सूचना प्रविधि ऐन, २०७५’ को विधेयकमा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा सार्वजनिक सेवामा गम्भीर असर पार्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा हानी पुर्याए ५० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि राखिएको खबर शनिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
