राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) लाई गृह मन्त्रालयबाट अलग गर्ने तयारी भएको छ ।
गैरसरकारी संस्थालई गृहबाट अलग्याएर महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत राख्ने नीतिगत पहल सुरु भएको हो । गृह मातहत नै रहिरहँदा सबै गतिविधिमा निगरानी बढ्ने संकेत देखिएपछि गैरसरकारी संस्थालाई गृहबाट अलग गरी महिला, बालबालिका मन्त्रालय मातहतमा लैजान खोजिएको हो ।
समाज कल्याण परिषदको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर ४९ हजार एनजीओ दर्ता भएका छन्, जसले वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्छन् । यस्तै, २ सय ३० वटा आर्इएनजीओ दर्ता भएका छन् । उनीहरुले मुलुकभर विभिन्न परियोजनामा वार्षिक २६ अर्ब बराबरको कारोबार गर्छन ।
यसअघि एनजीओर/आईएनजीओ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषदमा दर्ता हुनुपर्थ्यो । तर, दोहोरो झन्झट भएको भन्दै गृह मन्त्रालयबाट अलग्याएर महिला, बालबालिका मन्त्रालयमातहत लैजाने तयारी भएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
