करिव दुई वर्षको अभ्यासलाई समीक्षा गर्दै सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ जनप्रतिनिधिहरुमाथि ‘अंकुश लगाउने’ गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको बुझिएको छ ।
संविधानले धेरै अधिकार दिएको भन्दै केही जनप्रतिनिधि स्वेच्छाचारी तवरले चलेको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन संशोधन तयारी अघि बढाएको छ । ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको खबर सोमबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
