अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कुनै न कुनै रुपले अंकुश लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकै कारण सरकारले विज्ञापन गरेबापत ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान सहितको विधेयक ल्याएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाद्वारा प्रस्तुत ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नेपाली सञ्चार जगतका निम्ति अर्को तरबार भएर झुन्डिने भएको छ ।
संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि यो विधेयकले विज्ञापन व्यवसाय र सञ्चारजगत्लाई मात्र प्रहार गर्नेछैन, यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित गर्नेछ ।
‘यसका प्रावधान दमनकारी छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सोमबार भने– ‘विज्ञापन गरेबापत पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र त्यसमा पनि धरौटी राखेर मुद्दा लड्न नसक्ने प्रावधान राख्नु अति हो ।’ उनले अगाडि भने– ‘यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपहरण हो ।’
यतिसम्म कि, सरकारले चाहेमा जुनसुकै सञ्चार माध्यमले सहुलियत वा सित्तैमा विज्ञापन गरिदिनुपर्ने प्रावधान समेत विधेयकमा राखिएको छ । सञ्चार माध्यम पनि व्यक्ति वा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने निजी सम्पत्ति हो तर सरकारले कानुन बनाएर त्यसरी अर्काको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? गम्भीर प्रश्न उठेको खबर मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
