सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्ने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ फागुनदेखि सो कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली तयार पारिसकेको छ ।
१९ पुसको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीले संघीय सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारी आँकलन गर्ने र रोजगारी बढाउने कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।
निजी तथा गैरसकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, गरिबी निवारण र रोजगारी सम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजागरी सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूची तयार पार्नेछ ।
सोही सेवा केन्द्रबाटै सूचीकृत बेरोजगारलाई परिचयपत्र दिने र उपलब्ध रोजगारीको पहिचान तथा त्यसको सूचना प्रवाह गरिने खबर गोपाल साउदको बाइलाइनमा बुधबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
