राजनीतिक दल वा तिनका संगठनमा सदस्य बन्ने निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिने भएको छ ।
सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले माग पूरा गराउन हडताल र काम बन्द गर्न नपाउने समेत प्रावधान छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा–सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भए वा राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिए बर्खास्त गरिने’ उल्लेख छ । विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्र (डीभीर/पीआर) का लागि आवेदन दिएको पाइए पनि कर्मचारीलाई सिधै बर्खास्त गरिनेछ ।
तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मकै निजामती कर्मचारी दलका झन्डा बोकेर राजनीतिक गतिविधिमा होमिन थालेपछि सरकारले नियमन गर्न खोजेको हो । विधेयकमा ‘राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिए वा कुनै राजनीतिक पदका लागि उम्मेदवार बने’ सेवाबाट बर्खास्त गरिने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलको चुनावको प्रचारप्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन, कसैलाई भोट माग्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, सरकारविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अनशनमा बस्न समेत कर्मचारीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । निजामती कर्मचारीका तर्फबाट ट्रेड युनियनको राजनीति गर्न समेत बन्देज लगाइएको छ ।
दलका शुभेच्छुक संगठन बनाउन भने छुट छ । पार्टी अनुसारका ट्रेड युनियन खडा गरी राजनीति गर्ने र नाजायज माग पूरा गराउन राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई दबाब दिने क्रम बढेपछि रोक लगाउन खोजिएको खबर अब्दुल्लाह मियाँको बाइलाइनमा आइतबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
