राजदूत फर्कनुअघि सरकारले नयाँ तय गर्न सकेको छैन । पद रिक्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नयाँ राजदूत सिफारिस गरिसक्ने कार्यविधि असारमै पारित भइसकेको छ । कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि राजदूत नियुक्त हुने प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।
सरकार गठन भएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ । त्यसयता फिर्ता बोलाइएका र कार्यकाल सकिएका राजदूतका स्थानमा नयाँ नियुक्त भएका छैनन् । रिक्त भएको एक वर्षपछि सरकारले बल्ल नयाँ राजदूत पठाउने तयारी गरेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा राजदूत नियक्तिमा सरकारलाई समस्या भए पनि अहिले त्यस्तो छैन । असार २४ को मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा पद खालि हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ ।
विवादमा परेकी राजदूत लक्की शेर्पालाई सरकारले राजीनामा गर्न लगायो । तर, त्यहाँ कसलाई पठाउने हो, त्यो तय गर्न सकेको छैन । स्पेन, बंगलादेश, दक्षिण कोरियाका राजदूतलाई कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै फिर्ता बोलाइएको छ । ती स्थानमा पनि नयाँ राजदूत पठाउने विषय प्राथमिकतामा नपरेको खबर शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
