समाजकल्याण परिषदका पदाधिकारीले ३३ झोले एनजीओलाई दिने निर्णय गरेको रकमको दोस्रो किस्ता निकासा दिन मन्त्रीले दबाब दिएकी छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाको दबाबपछि परिषदका कर्मचारी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनी परिषदकी अध्यक्ष समेत हुन् । उनले शुक्रबार परिषदका विभागीय प्रमुखलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर रकम दिन दबाब दिएकी थिइन् ।
‘पहिलो किस्ता पाउने संस्थालाई जे–जसरी भए पनि दोस्रो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउन मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ’– स्रोतले भन्यो । त्यस्ता एनजीओलाई अनुदानको पहिलो किस्ताबापत ४९ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । वर्षको अन्तिममा परिषदका पदाधिकारीले आफूनिकट कार्यकर्ताका ३३ वटा झोले संस्थालाई १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेका थिए ।
नियमविपरीत र अपारदर्शी तवरबाट अनुदान बाँडेको भन्दै दोस्रो किस्ता नदिन कर्मचारीले आवाज उठाइरहेका छन् । अनुदान वितरणको कागजात अख्तियार र महालेखाले अध्ययन गरिरहेका छन् । महालेखाले ती संस्थालाई दोस्रो किस्ता नदिन सचेत गराइसकेको छ । संस्थाको कार्यक्रम अनुगमनपछि मात्रै दोस्रो किस्ता दिने प्रावधान छ ।
पुस २७ मा बसेको पदाधिकारीको बैठकले टेबल मनिटरिङ गरेर मात्रै एनजीओलाई रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो । संशोधित कार्य्विधिमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘रकम रोक्न सक्ने अवस्था अब देखिन्न,’ सदस्यसचिव राजेन्द्र पौड्यालले भने– ‘कुनै निकायले छानबिन गरी प्रक्रिया ठीक छैन भनेर तत्काल रोक्न निर्देशन दिइनसकेकाले पनि दोस्रो किस्ता रोकिने अवस्था छैन ।’
कार्यविधिअनुसार ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी माग गर्ने संस्थाबाट आवेदन आउनुपर्छ । पदाधिकारीले अनुदान कार्यविधि, २०७१ लाई आफू अनुकूल बनाएर झोले एनजीओलाई रकम वितरण गरेको पाइएको छ । ४ वर्षदेखि रोकिएको परिषदबाट वितरण हुने अनुदान पदाधिकारीले फुकुवा गरेका हुन् ।
पहिले पनि पदाधिकारीले अनियमित तवरले अनुदान वितरण गर्दै आएका थिए । कार्यसञ्चालन समितिको निर्णय नभई सीधै पदाधिकारीको तोक आदेश र टिप्पणीका भरमा वितरण गरिँदै आएको थियो । अनुदान वितरण कार्यविधि नभएको भन्दै अख्तियारले पनि पारदर्शी हिसाबले बाँड्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि परिषदले ०७१ मा संघ–संस्था अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको खबर गोविन्द लुइँटेलको बाइलाइनमा आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
