‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारा पुरानो भएको छ । अब त ‘हरियो वन, विदेशको धन’ भन्नुपर्ने भएको छ । किनकि, काठ किन्दा ६ वर्षमा २४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । यसबीचमा ९३ करोडको मात्र काठ निर्यात भएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै किन्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको छ । तर, सरकारी कार्यालयहरूले ९५ प्रतिशत फर्निचर विदेशी किन्दै आएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ३ अर्ब ८१ करोडको फर्निचर किनेको थियो । त्यस्तै, वर्ष ०७०/७१ मा ६५ करोड, वर्ष ०७१/७२ मा ५१ करोड र वर्ष ०७२/७३ मा ६ अर्ब ७५ करोडको फर्निचर किनेको थियो । वर्ष ०७३/७४ मा फर्निचर शीर्षकमा सरकारले १ अर्ब ११ करोड खर्च गरेको थियो ।
सरकारी निकायले पुँजीगत खर्च शीर्षक अन्तर्गत राखेर अनावश्यक फर्निचर खपत गर्छन् । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा फर्निचर खरिद हुने गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य शिवराज अधिकारी बताउँछन् । वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च बढेको देखाउन आवश्यकता नभए पनि फर्निचरका नाममा ठूलो खर्च गरिन्छ ।
आवश्यकतै नभएका सरकारी कार्यालयमा फर्निचरका नाममा बर्सेनि खर्च गर्ने चलन भए पनि सरकारले विद्यालयका लागि चाहिने फर्निचरको बजेट भने कटौती गरेको छ । विद्यालय भवन बनाउँदै आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नीतिअनुसार नयाँ फर्निचरको बजेट घट्दै आएको खबर पुष्प ढुंगाना र वीरेन्द्र ओलीको बाइलाइनमा मंगलबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
