तारागाउँ विकास समितिको गतल निर्णयका कारण सरकारी स्वामित्वको १ सय ५० रोपनी जग्गा हायात होटलको नाममा दर्ता भएको भेटिएको छ ।
२०४९ मा सरकारले भोगाधिकारका लागि स्वीकृति दिएको जग्गा समितिले राजीनामा पास गरी दिने निर्णय गरेको हो । सरकारी जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । भूमिसम्बन्धी विवादको कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेका सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीका अनुसार नेपालको मालपोतसम्बन्धी कानुनमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा बेच्ने परिकल्पनै छैन ।
‘मालपोत ऐनमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने सरकारले कुनै कामका लागि जग्गाको भोग गर्न दिन सक्नेसम्मको व्यवस्था हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत ज्ञवालीले भने– ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन, दर्ता भएको रहेछ भने मालपोत विभागका महानिर्देशकको निर्णयबाट तत्काल बदर हुनुपर्छ ।’
सरकारी सम्पत्तिमाथिको चरम लापरबाहीसम्बन्धी यो खबर कृष्ण ज्ञवालीको बाइलाइनमा शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
