सरकारले अब सार्वजनिक कोषबाट तलब खाने र सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपले सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको दफा १७९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मितिदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब–भत्ता खाने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख छ ।
सो व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी कोषबाट तलब खाने सबैका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमै दिनुपर्ने छ । ऐनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले सो बुँदा खारेज गर्नुपर्ने दबाब दिएको खबर ईश्वरराज ढकालको बाइलाइनमा सोमबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
