सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने तयारी गरिरहे पनि आफ्नै स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको एकीकृत विवरण भने राख्न नसकेको पाइएको छ ।
छुट्टाछुट्टै निकायले अभिलेख राख्ने गरे पनि एकीकृत सम्पत्ति विवरण राख्नेबारे स्पष्ट कानुन नहुँदा सरकारी सम्पत्तिको विवरणबारे सरकार बेखबरजस्तै देखिएको छ । हालसम्म नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग तथा विभिन्न समिति र मातहतका मन्त्रालयले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण राख्दै आएका छन् ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको अहिलेको स्थितिमा स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेका बेला सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति के–कति भन्ने विषयमा भने सरकार अझै अन्यौलमा छ । सबैजसो सरकारी निकायले आफू मातहतको सार्वजनिक निकायको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन नसकेपछि सरकारलाई सरकारी निकायमै सम्पत्ति विवरण खोज्न कठिन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न सरकारी निकायले आफ्नो मातहतका सकारी सम्पत्ति भोगचलन गर्दै आएका छन् । यद्यपि, कुन निकायसँग कति सार्वजनिक सम्पत्ति छ र तिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा भने कुनै पनि सरकारी निकाय स्पष्ट नरहेको खबर निरु अर्यालको बाइलाइनमा मंगलबारको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
