मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको ‘कालोसूची’ सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग हच्किएको छ ।
सूची सार्वजनिक नगर्न आयोगमा बाह्य दबाब परेको छ । सूची सार्वजनिक गर्ने विषयमा बारम्बार बैठक बसे पनि पदाधिकारीबीच सहमति जुट्न नसक्दा एक वर्षदेखिको प्रयास व्यर्थ बनेको छ । आयोगको अनुसन्धान महाशाखाले उल्लंघनकर्ताको सूची संकलन गरिसकेको छ । सूचीमा पूर्वप्रधानसेनापति प्यारजंग थापादेखि पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानासहित दुई सय जनाको नाम किटान गरिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडानमा छन् । आयोगकै कतिपय सदस्य राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रभावित बनेका कारण सूची सार्वजनिक गर्न बहुमत जुटाउन हम्मे भएको हो । अन्य एजेन्डामा सदस्यको स्वतन्त्र धारणा आए पनि ‘कालोसूची’ प्रकरणमा राजनीतिक स्वार्थका कारण सदस्य एक ठाउँमा नउभिँदा निर्णयमा पुग्न सकस भइरहेको छ ।
उल्लंघनकर्ताको सूची तय गर्न कार्यविधि समेत बनेको थियो । आयोगले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. हरिवंश त्रिपाठीलाई विज्ञका रूपमा कार्यविधि तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । कार्यविधि तय भई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची संकलन भएर पनि आन्तरिक सहमति नजुट्दा काम अड्किएको खबर यम विरहीको बाइलाइनमा बुधबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
