संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेर अर्धभूमिगत भएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिलाई ‘समाधान गर्न’ सरकारले वार्ता र संवाद नथालेर किन ‘प्रतिबन्ध’ लगायो भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ ।
विप्लव नेतृत्वको पार्टी लगायतहरुसँग वार्ता गर्न भन्दै भदौमा संघीय सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारले बनाएको समिति विप्लवको पार्टीसँग वार्ता गर्न असफल भएको थियो ।
सरकारी वार्ता टोली स्पष्ट धारणाका साथ नआएकाले वार्ता गर्नुपर्ने कुनै औचित्य नदेखेको दावी विप्लव नेतृत्वको पार्टीले गरेको छ । आफूहरुले वार्ताको वातावरण बनाए पनि ‘विप्लव समूहले धोका दिएका कारण वार्ता हुन नसकेको’ दावी सरकार पक्षको रहेको खबर टपेन्द्र कार्कीको बाइलाइनमा शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
