नेपाली सेनाभित्र हुने अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनाको ठेक्का सेनालाई दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम र चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मा समेत सेनालाई दिनेबारे सरकारीस्तरमा छलफल सुरु भएको छ । सेनाले भने आफूले पाएका सबैजसो काम ठेक्का लगाएर गराउँदै आएको छ ।
संविधानमा अख्तियारले संवैधानिक अंग तथा नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटना छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान छ । संघीय संसदबाट महाभियोग पारित भएको या सैनिक विशेष अदालतले अझियुक्त ठहर्याएको व्यक्तिलाई मात्र अख्तियारले सार्वजनिक पद दुरुपयोग या भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छानबिन गर्न पाउँछ । त्यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अनियमितताको मुद्धाबाट बच्न–बचाउन ठूला आयोजना निर्माणको अनुभव नभएको सेनालाई काम जिम्मा दिने प्रवृत्ति बढेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वअधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रूख काट्ने, कृत्रिम पोखरी बनाउने, दुर्गम क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक खोल्नेदेखि मुलुककै रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौं–तराई–मधेस जोडने फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा समेत सेनालाई दिएको छ । फास्ट ट्र्याक सवा खर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजना भएको खबर बलराम बानियाँको बाइलाइनमा बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
