संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचनाको हकको सुनिश्चत गरेको छ । संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।’
तर, व्यवहारमा राज्यका जिम्मेवार निकायले नै सर्वसाधारणलाई सूचना दिएका छैनन् । सरकारी निकायमा तोकिएका सूचना अधिकारीले नै सूचना दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । सूचनालाई लोकतन्त्रको ‘प्राणवायु’ पनि भनिन्छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको बोर्डमा ‘लोकतन्त्रको आधार, सूचनाको अधिकार’ नारा राखिएको छ । तर, स्वयं आयोग नै कार्यान्वयनमा गर्न सक्रिय नरहेको खबर गोविन्द लुइँटेलको बाइलाइनमा बिहीबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
