२६ वर्षअघि हडपिएको ललिता निवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गराए ।
सो जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा २०७५ असारमा गठित समितिको सिफारिस अनुसार व्यक्तिका नाममा गराइएको ललिता निवास परिसरको करिव १ सय १४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई जिम्मा दिए ।
विगत हेर्ने हो भने छानबिन समिति वा न्यायिक समितिका प्रतिवेदन सरकारले तत्कालै कार्यन्वयन गरेको नजिर छैन । तर, सरकारको अहिलेको पहललाई भने सुखद मान्नुपर्ने खबर मातृका दाहालको बाइलाइनमा शनिबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
