पार्टी एकीकरण भएको एघार महिनापछि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाए पनि जनवर्गीय संगठन र केन्द्रीय विभागहरुको एकताको गाँठो भने अझै फुकाउन सकेको छैन ।
सचिवालय बैठकले छिट्टै टुंगो लगाउने भनेको जनवर्गीय संगठनको एकताका बारेमा छलफल नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवालयको टुंगो लगाए पनि जनवर्गीय संगठनको एकताको टुंगो लगाउन सचिवालयको बैठक बस्न सकेको छैन । पार्टी एकतापछि पदाधिकारीको टुंगो लगाउन बनेको मापदण्ड अध्यक्ष र सचिव चयनमा भत्किएको छ । जिल्लाको एकता टुंगोमा पुगेसँगै अब जनवर्गीय संगठनको एकतामा पनि सोही मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई पर्न सुरु भएको छ ।
७ सय ५३ स्थानीय पार्टी कमिटीको एकता प्रक्रियामा पनि सोही मापदण्ड बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सचिवालयभित्र विवाद रहेको छ । जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाए पनि जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । स्थानीय तहका कमिटीको अन्योल पनि कायमै रहेको खबर शुक्रबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
